कृषि क्षेत्र में अभियंत्रण और तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों में अलग से कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कई राज्यों में निदेशालय का गठन हो गया है। वहीं, उत्तराखंड में भी इसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी का दावा है कि जल्दी ही उत्तराखंड में भी कृषि अभियंत्रण निदेशालय का गठन कर दिया जाएगा। कृषि विभाग के सूत्रों ने बताया कि देश में कृषि में हो रहे नए-नए बदलाव और इंजीनियरिंग के प्रयोग को देखते हुए केंद्र सरकार ने हर राज्य में कृषि अभियंत्रण निदेशालय का अलग से गठन करने की जरूरत महसूस की। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से संसद की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में अभियांत्रीकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अलग से निदेशालय बनाने की सिफारिश की थी। कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए सभी राज्यों के लिए निदेशालय का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से पत्र लिखकर गठन करना सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राज्य में कृषि से संबंधित गतिविधियों में अभियंत्रण को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। तकनीकी अब खेती की अहम जरूरत बन गई है। फसल बोने से लेकर वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने, फसल काटने से लेकर ढ़ुलाई तक में मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से रसायन का छिड़काव किया जा रहा है। डि्रप सिंचाई में मशीनरी की अहमियत बढ़ गई है। ऐसे में उत्तराखंड में भी जल्दी ही कृषि विभाग की ओर से अभियंत्रण निदेशालय का गठन किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद इस दिशा में अहम कदम उठाए जाएंगे।