महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के रूसा समन्वयक प्रो. एमएम वर्मा ने बताया कि पीएम उषा योजना के तहत प्रदेश के 11 विश्वविद्यालयों को पहले चरण में शार्ट लिस्ट किया गया है। सभी विश्वविद्यालयों से 120 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मांगा गया है। 29 अगस्त को होने वाली समीक्षा बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
इसके तहत विश्वविद्यालय को डिजिटल विश्वविद्यालय के साथ ही मल्टी डिसिप्लीनरी के रूप में विकसित करने के लिए सौ करोड़ रुपये और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 करोड़ रुपये का डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत काशी विद्यापीठ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने, विज्ञान संकाय को अपग्रेड करने के साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की कार्ययोजना पर काम चल रहा है। इन प्रस्तावों पर आने वाले लागत का 90 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार व 10 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। पीएम-उषा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पांच कम्पोनेंट के अंतर्गत ही धनराशि स्वीकृत की जाएगी जिनमें मेरू रूपानंतरण, मॉडल कॉलेज, विश्वविद्यालयों का संवर्द्धन, सुदूर एवं आकांक्षी क्षेत्रों पर फोकस, लैंगिक समावेशन और समानता के लिये समर्थन शामिल है। पीएम उषा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को मेरू रूपांतरण के तहत 100 करोड़, विश्वविद्यालय संवर्द्धन के लिए 20 करोड़, मॉडल महाविद्यालय के लिए 15 करोड़, लैंगिक समावेशन और समानता के लिए 10 करोड़ तथा सुदूर एवं आकांक्षी क्षेत्रों पर फोकस के लिए पांच करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। 29 अगस्त को पीएम उषा की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की समीक्षा की जाएगी।