सरकार ने प्रदेश के छोटे भूखंड मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब 100 स्क्वायर मीटर तक के आवासीय और 30 स्क्वयर मीटर तक के वाणिज्यिक भूखंडों पर भवन परमिट शुल्क मात्र 1 रुपये होगा। यह निर्णय शहरी विकास, नियमन, और मिशन हाउसिंग फॉर ऑल को गति देने में मील का पत्थर माना जा रहा है। क्रेडाई पूर्वांचल के चेयरमैन आकाशदीप ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय आवासीय विकास को नई दिशा देगा। आम नागरिक के लिए अपना घर बनाना, पहले से कहीं अधिक आसान करेगा। क्रेडाई पूर्वांचल सरकार के इस कदम का स्वागत करता है।