वीडीए की महायोजना 2031 में गंगापार इलाके रामनगर और सूजाबाद का समग्र विकास होगा। जल्द ही इसका खाका तैयार होगा। इसके लिए प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने निर्देश दिया है। सर्किट हाउस में वीडीए के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में महायोजना 2031 को समय से पूरा कराने पर बल दिया। यहां आबादी के लिहाज से नए क्षेत्र का विकास करना है।
नगर निगम में शामिल रामनगर नगर पालिका परिषद और सूजाबाद डोमरी नगर पंचायत गंगा पार का इलाका है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब नए सिरे से नगर निगम परिसीमन कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगा। जहां से प्रकाशन के बाद आम जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। इनका निस्तारण कर वार्डों का गठन किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर माह में होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर यहां पर नए परिसीमन से चुनाव कराया जाएगा। नगर निगम के जानकारों के अनुसार पहले चरण में यहां वार्डों का परिसीमन होगा। इसके बाद यहां बुनियादी सुविधाओं का विकास कराने के लिए सर्वे किया जाएगा। प्रमुख रूप से यहां सीवर, पेयजल, जल निकासी और सफाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पूरे इलाके में पाइप लाइन बिछाने का काम होगा। नियमानुसार जब तक बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो जाता, तब तक नगर निगम भवन स्वामियों से टैक्स नहीं लेता है। इसके लिए शासन से पांच साल का समय नगर निगम को दिया जाता है। इस दौरान केवल व्यवसायिक भवनों से ही टैक्स लेने का प्रावधान है।
अनियोजित निर्माण को नियोजित कर होगा विकास
वीडीए वीसी ईशा दुहन ने बताया कि रामनगर का स्वरूप और व्यापक होगा। महायोजना में अनियोजित निर्माणों को नियोजित कर विकास के लिए बेहतर दिशा प्रदान करना है। सर्किट हाउस में हुई बैठक में नगर की ऐतिहासिकता, धार्मिकता, सांस्कृतिक, कलात्मक स्मारकों को संरक्षित करने पर जोर दिया गया। मास्टर प्लान, निर्माणधीन परियोजना और आनलाइन नक्शा पास होने में आने वाली अड़चनों पर चर्चा की। इसके अलावा ऊंदी ताल परियोजना, रोपवे, इंटर माडल स्टेशन आदि योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर प्रमुख सचिव आवास से सर्किट हाउस में वीडीए वीसी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शहर के मानिंद लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर संकल्प लिया।
गंगा पार कई योजनाएं प्रस्तावित
वर्तमान में सरकार की ओर से गंगापार में कई विकास परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसमें रिवर फ्रंट के विकास के तहत 2600 करोड़ का प्रस्ताव है। साथ ही टेंट सिटी, आवासीय योजना, सिक्स लेन, गंगा पर पुल निर्माण है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति को लेकर नगर पालिका व पंचायतों की सहमति लेनी पड़ती है। लिहाजा, सरकार परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए नगर निगम का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम आएंगे।