कृषि क्षेत्र में आने वाले (निजी) व्यापारियों को पंजीकृत होना चाहिए और उन्हें बैंक सुरक्षा देनी चाहिए। विवादों के निपटारा के लिए कृषि न्यायालय होना चाहिए। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी कंपनियों को बड़ी छूट दी है, जिससे वे कुछ वस्तुओं को जितना चाहें स्टाक कर सकते हैं और इसे ठीक करने की जरूरत है। कहा कि गणतंत्र दिवस पर हिंसा के बाद केंद्र के साथ किसानों की बातचीत बंद हो गई है। सरकार और किसान संघों ने अब तक 11 दौर की बातचीत की है।