हाईकोर्ट से हरी झंडी: वाराणसी में ट्रांसपोर्ट नगर योजना का रास्ता साफ, हाल में जमीन को लेकर हुआ था भारी बवाल

जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है, वे अब मुआवजे के लिए भूमि अध्याप्ति कार्यालय में दावा करेंगे। सहमति बनने के बाद भूमि अध्याप्ति अधिकारी मुआवजे की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजेंगे। वीडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना वर्ष 1996 में शुरू की थी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन 2000 में जारी हुआ था।

86 हेक्टेयर में से  82 हेक्टेयर ही जमीन मिल सकी

तमाम किसान योजना का विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से हाल ही में विवाद व लाठीचार्ज की नौबत आ गई। वीडीए प्रशासन ने 100 से ज्यादा किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इनमें से 16 नामजद किए गए। 11 किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हालांकि ज्यादातर किसानों को जमानत मिल चुकी है।
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