वाराणसी। अब सार्वजनिक स्थानों पर खुले में बंदरों को भोजन नहीं दे सकेंगे। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति ने यह फैसला लिया है। मानव वानर संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए समिति गठित की गई है। डीएम ने कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों में बंदरों के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। बैठक में दिसंबर 2027 तक 60 एमएलडी क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। यह प्लांट दुर्गा नाला और लोहता क्षेत्र में बनेगा। एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ चलाए गए अभियान में 2,135 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 4.80 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) की पर्याप्त उपलब्धता कराने को कहा। नमामि गंगे और नदियों की स्वच्छता की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। असि नदी के उद्गम स्थल कंदवा आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना पर मंथन किया गया। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम आर्द्रभूमि समिति का गठन पूरा कर लिया गया है। इन समितियों का उद्देश्य आर्द्रभूमि का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बताया कि अक्तूबर 2026 में शहर से निकले 29,814 टन ठोस कचरे का करसड़ा प्लांट में निस्तारण किया गया। वहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत 2,135.60 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों से 4,80,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।