शहर के 22 मोहल्लों की जमीन सहित अन्य दस्तावेज का पंजीयन रामनगर में होने के शासनादेश के विरोध में चल रही हड़ताल खत्म करने की घोषणा पर बुधवार को अधिवक्ता आक्रोशित हो उठे। गुस्साए अधिवक्ताओं ने सेंट्रल बार एसोसिएशन कार्यालय में पदाधिकारियों के नाम की पट्टिका उखाड़कर फेंक दी। आरोप लगाया कि बिना शासनादेश वापस हुए हड़ताल खत्म करना धोखा है। इस मामले में बृहस्पतिवार को भी हंगामे के आसार हैं।
27 फरवरी को जारी अधिसूचना के बाद वकीलों ने रजिस्ट्री ठप कर हड़ताल शुरू कर दी थी। मंगलवार रात में स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर रामनगर के साथ ही सदर में रजिस्ट्री कराने का विकल्प दिया। प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव को आमसभा में पास कराकर हड़ताल पर निर्णय की बात कही। इसी क्रम में बुधवार को पदाधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने का प्रस्ताव दिया तो अधिवक्ता आक्रोशित हो उठे। नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय पर ताला लगा दिया। बुधवार को भी कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकी।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष को पहनाई माला, कुर्सी पर बिठाया
अधिवक्ताओं ने बताया कि हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं, शासनादेश भी वापस नहीं लिया गया। ऐसे में हड़ताल कैसे खत्म हो सकती है। गुस्से में अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष और महामंत्री के नाम की पट्टिका तोड़कर बाहर फेंक दी। साथ ही एक मीटिंग कर वरिष्ठ उपाध्यक्ष को माला पहनाकर, कुर्सी पर आसीन कर दिया। कचहरी परिसर में पूरे दिन गहमागहमी बनी रही।