कांशीराम कालोनी में रहने वालों की होगी जांच

बसपा शासन में कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें पहले चरण में 1500 आवासों का निर्माण यूडीए ने कराया था। आवास आवंटन का जिम्मा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को सौंपा गया था। वर्तमान में कुल 2300 आवास बने हैं। इधर जिला प्रशासन के पास ये शिकायत पहुंची कि आवंटियों ने आवास किराये पर उठा दिए हैं। इस पर प्रशासन ने डूडा और बिजली विभाग को जांच सौंपी है।
इन बिंदुओं को देखा जाएगा
- आवास में तालाबंद है या मूल आवंटी रह रहे
- मूल आवंटियों ने किराये पर कमरा तो नहीं दिया
- कब्जा तो नहीं
- आवास में दुकान तो नहीं है
- बिजली कनेक्शन किसके नाम
कांशीराम कालोनी में वर्तमान में 1500 पुराने और 800 नए आवास बने हैं। पूर्व में शिकायतें पहुंची थी कि कालोनी के अधिकांश मूल आवंटियों ने आवास किराये पर दे रखा है। जबकि नियमानुसार आवास किराये पर नहीं दिए जा सकते हैं। इन्हीं शिकायतों के सत्यापन के लिए डूडा और बिजली विभाग को संयुक्त रूप से जांच दी गई है। जल्द ही रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी। - अरविंद सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा।