उन्नाव। कागजों पर मेड़बंदी कराकर सफीपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत फतेहपुर में जिम्मेदारों ने 98 हजार का गबन कर दिया। लोकपाल मनरेगा ने एक साल के ब्याज सहित 1.09 लाख की रिकवरी कराने की संस्तुति करते हुए मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा है।
फतेहपुर गांव में मुरली प्रसाद वर्मा ने लोकपाल अतुल निगम को शिकायतीपत्र देकर फर्जी मेड़बंदी के नाम पर सरकारी धन निकालने का आरोप लगाया था। लोकपाल ने गांव जाकर स्थलीय सत्यापन किया।
इसमें मुरली एवं दिनेश के बाग का निरीक्षण किया लेकिन वहां पर कोई मेड़बंदी नहीं मिली। इसी प्रकार दीनदयाल व राजेंद्र के बाग में भी मेड़बंदी नहीं मिली। जबकि दोनों बागों में मेड़बंदी कराने के नाम पर क्रमश: 5,0853 और 4,7235 रुपये निकाल लिए गए। इसकी पुष्टि निरीक्षण के दौरान मौजूद एपीओ व पंचायत सचिव ने की।
लोकपाल ने बताया कि एक साल से शिकायत पेंडिंग थी। इसी कारण 12 प्रतिशत की दर से एक वर्ष का ब्याज 11,770 रुपये हुआ। मुख्य सचिव, आयुक्त ग्राम्य विकास सहित डीएम, सीडीओ को भेजे गए पत्र में जिम्मेदारों से 15 दिन में ब्याज सहित 1.09 लाख की रिकवरी की संस्तुति की गई है। बताया कि शिकायत पंचायत भवन में भी गड़बड़ी की थी लेकिन जांच के लिए अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए गए।
लोकपाल ने मियागंज की ग्राम पंचायत बीरूगढ़ी में सोशल ऑडिट बैठक की थी। इसमें पता चला कि दो निर्माण कार्यों में सीआईबी (सिटीजन इंफॉरमेशन बोर्ड) नहीं लगाए गए।
जबकि मनरेगा के शासनादेश के तहत हर कार्य पर बोर्ड जरुर लगाया जाना चाहिए। बोर्ड में कार्य का नाम, लागत आदि लिखा होना चाहिए। इसे न लगाकर अनियमितता को छिपाने का प्रयास किया गया।
जबकि बोर्ड के भुगतान के नाम पर नौ हजार दिए गए। लोकपाल ने बताया कि दो बोर्ड के भुगतान की बीडीओ व एपीओ मनरेगा से वसूली की संस्तुति करते हुए मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है।