सुल्तानपुर। शहर के ख्वाजा कांप्लेक्स के बंटवारे से जुड़े मामले में एक बार सुनवाई हो जाने के बाद दोबारा पक्ष रखने के लिए मौका मांगने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन बटेश्वर कुमार ने नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन व सपा नेता पर तल्ख टिप्पणी करते हुए एक हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने बहस के लिए अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि नियत की है।
कोतवाली नगर क्षेत्र के खैराबाद मोहल्ले के निवासी सैयद मो. रेहान का अपने भाई व नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सपा नेेता सैयद मो. रहमान उर्फ मानू से शहर के ख्वाजा कांप्लेक्स को लेकर विवाद चल रहा है। वादी सैयद मो. रेहान ने वर्ष 2014 में ख्वाजा कांप्लेक्स के बंटवारे के लिए कोर्ट में केस दायर किया था।
वादी सैयद मो. रेहान ने कोर्ट में दायर केस के जरिए आरोप लगाया है कि उनके भाई सैयद मो. रहमान उर्फ मानू ख्वाजा कांपलेक्स का पूरा किराया जबरन वसूल ले रहे हैं जबकि इसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। सैयद मो. रेहान ने कोर्ट में अर्जी देकर किसी निष्पक्ष व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त करने की मांग की थी।
उन्होंने यह भी मांग की थी कि कोर्ट से नियुक्त रिसीवर ख्वाजा कांप्लेक्स के किरायेदारों से किराया वसूल कर अदालत में जमा करें। कोर्ट ने अर्जी पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुनाने के लिए 30 मई की तिथि नियत कर दी थी।
पूर्व चेयरमैन व सपा नेता सैयद रहमान उर्फ मानू ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाए। कोर्ट ने एक हजार रुपये हर्जाने पर सुनवाई के लिए अंतिम अवसर दे दिया है। हर्जाने से पांच सौ रुपये वादी को देने का और पांच सौ रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी
कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आदेश के लिए पत्रावली नियत होने पर किसी पक्षकार की ओर से दिया गया कोई प्रार्थनापत्र औचित्य विहीन हो जाता है। एक ही बिंदु पर बार-बार सुनवाई किए जाने से अदालत का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व चेयरमैन को पुन: सुनवाई का अवसर दिए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है फिर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत सुनवाई के लिए एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है।