सुल्तानपुर। अदालतों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए आवेदन करने वाले वकीलों को इस बार साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। डीजीसी क्रिमिनल समेत 10 पदों के लिए करीब दो सौ वकीलों ने आवेदन करके अपनी दावेदारी पेश की है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय के निर्देश पर बनाई गई तीन न्यायाधीशों की कमेटी आवेदकों का साक्षात्कार लेगी। बुधवार को डीजीसी क्रिमिनल के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का कमेटी ने साक्षात्कार लिया।
शासन ने पिछले दिनों जिले के आठ सरकारी वकीलों को पद से हटा दिया था। इसके बाद जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने सरकारी वकीलों के लिए आवेदन मांगा था। डीजीसी क्रिमिनल के एक पद, एडीजीसी क्रिमिनल के दो पद, एडीजीसी राजस्व के एक पद, नामिका अधिवक्ता फौजदारी के तीन पद व नामिका अधिवक्ता सिविल के तीन पदों के लिए करीब दो सौ वकीलों ने आवेदन पत्र जमा किया है। डीएम ने जिला जज से आवेदन पर राय मांगी है।
जिला जज को वरीयता क्रम में एक पद पर तीन वकीलों के नाम पर राय भेजनी है। इसमें वकीलों के बारे में उनके विधिक ज्ञान, आचरण, व्यवहार, सत्यनिष्ठा, उपयुक्तता व गुणवत्ता पर राय देनी है। इसके लिए जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने तीन न्यायाधीशों की कमेटी गठित की है। कमेटी में एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम, एडीजे अगस्त कुमार तिवारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिषेक सिन्हा शामिल किए गए हैं।
कमेटी ने इस बार सभी आवेदकों का साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया है। बुधवार को पहले दिन कमेटी ने डीजीसी क्रिमिनल के लिए आवेदन करने वाले वकीलों का साक्षात्कार लिया है। बृहस्पतिवार को एडीजीसी क्रिमिनल के लिए, शुक्रवार को एडीजीसी राजस्व के लिए, शनिवार को नामिका अधिवक्ता फौजदारी के लिए और सोमवार को नामिका अधिवक्ता सिविल के लिए कमेटी आवेदकों का साक्षात्कार लेगी। सोमवार को ही कमेटी अपनी रिपोर्ट जिला जज को सौंप देगी।
सरकारी वकीलों के लिए आवेदन करने पर अभी तक जिला जज कमेटी बनाकर अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों से रिपोर्ट लेते थे। जजों की रिपोर्ट मिलने पर जिला जज अपनी राय डीएम के पास भेज देते थे। पहली बार सरकारी वकील के लिए आवेदकों करने वालों का साक्षात्कार लिया जा रहा है।