सुल्तानपुर। मार्च में जारी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अब समाप्त हो गई है। ऐसे में जहां सरकारी दफ्तरों में कामकाज पुरानी गति पर लौटने लगा है, वहीं रुके हुए काम के लिए बजट और स्वीकृतियों की मांग भी बढ़ गई है। बजट के चक्कर में रुके पुलिस लाइन के बिजली उपकेंद्र के लिए भी जल्द ही बजट मिल सकता है। साथ ही केंद्रीय वित्त का बजट मिलने पर शहर में सड़कों और नालियों का भी निर्माण हो सकेगा।
आचार संहिता के प्रभावी होने से पहले हालांकि अधिकांश विभागों ने बजट का आवंटन करवा लिया था। ऐसे में लोक निर्माण विभाग समेत प्रमुख विभागों के कोई काम बजट की वजह से प्रभावित नहीं थे। किंतु इसके बावजूद पुलिस लाइन में बिजली उपकेंद्र बनाने की वित्तीय स्वीकृति बिजली विभाग को नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से पूरा करौंदिया क्षेत्र बिजली संकट से जूझ रहा है। अब इस उपकेंद्र के निर्माण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रभारी अधीक्षण अभियंता सीके मिश्र ने बताया कि जल्द ही उपकेंद्र के लिए बजट मिल जाने की संभावना है, जिससे काम शुरू किया जा सकेगा।
उधर, नगर पालिका को इस वर्ष अभी केंद्रीय वित्त का बजट नहीं मिल पाया है। ढाई करोड़ की यह रकम न मिल पाने के कारण नगर में सड़कों का निर्माण, मरम्मत, नालियों आदि के निर्माण का काम भी ठहर गया था। अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज ने बताया कि अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। जल्द ही केंद्रीय वित्त से ढाई करोड़ रुपये का बजट मिलने का अनुमान है। इससे शहर में सड़कों और नालियों का काम कराया जाएगा।
नए कार्यों की स्वीकृति के लिए भी हो रहे प्रयास
सरकारी विभागों की ओर से अब विभागीय योजना के अनुरूप नए कार्यों की स्वीकृति के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। नगर विकास से लेकर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत अनेक विभागों की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने की तैयारियां चल रही हैं।