सोनभद्र। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तहसील प्रशासन ने नगर पालिका राबर्ट्सगंज उर्फ टांड़ का डौर का नया खसरा-खतौनी तैयार करने में तेजी लाई है। काफी हद तक रिकार्ड तैयार भी कर लिया है। जरूरतमंदों को इसका नकल भी दिया जा रहा है। हालांकि कोर्ट में इस बाबत अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। नोटिस जारी होने के बाद अब इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राबर्ट्सगंज में अभी भी जमींदारी कानून लागू है। इसका रिकार्ड नियमित अपडेट करने का निर्देश है। वर्ष 1994 के बाद से यह रिकार्ड अपडेट नहीं किया किया गया था। इस बीच वर्ष 2018 में खसरा रजिस्टर गायब हो गया। सरकारी जमीन पर कब्जे और एक ही भूमि को कई लोगों के बेचे जाने से जमीन विवाद के मामले खूब बढ़े हैं। खसरा रजिस्टर न होने से इनका समाधान नहीं हो पा रहा। भवन स्वामियों को भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज के अभाव में विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने जिला प्रशासन को नया रजिस्टर बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के क्रम में तहसील प्रशासन ने खसरा-खतौनी रजिस्टर को काफी हद तक अपडेट कर दिया है और जरूरतमंदों को नकल भी मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में रजिस्टर अपडेट की हलफनामा नहीं दिया गया। सदर एसडीएम रमेश कुमार का कहना है कि टाड़ के डौर का खसरा और खतौनी रजिस्टर अपडेट हो चुका है। जरूरतमंदों को नए खसरा और खतौनी के रजिस्टर से नकल मुहैया कराया जा रहा है। हाईकोर्ट को खसरा-खतौनी का रजिस्टर अपडेट होने के बारे में जानकारी दी जाएगी।