सोनभद्र। जनसुनवाई-समाधान प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में शिथिलता बरतने पर डीएम ने 14 अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। इसमें छह बीडीओ, दो एडीओ शामिल हैं। इसके अलावा 26 जिला स्तरीय अधिकारियों समेत सभी एसडीएम, तहसीलदार, ईओ, बीडीओ, एडीओ के एक दिन के वेतन भुगतान पर भी रोक लगाई है।
डीएम चंद्र विजय सिंह ने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण न होने पर वहीं शिकायतें दोबारा प्राप्त होती हैं। उसका फीडबैक असंतोषजनक रहता है। असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त होने वाले अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इनमें उप निदेशक कृषि, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बीडीओ राबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल, नगवां, चतरा, चोपन, एडीओ पंचायत घोरावल, एडीओ पंचायत राबर्ट्सगंज, सीडीपीओ घोरावल, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण शामिल हैं। इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में शिथिलता बरतने, फीडबैक बेहतर प्राप्त न होने पर जिला आबकारी अधिकारी, डीडीओ, डीपीआरओ, उप निदेशक कृषि, एआर सहकारिता, जिलापूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, सीएमएस, सीएमओ, एआरटीओ, श्रम परिवर्तन अधिकारी, डीएफओ सोनभद्र, एक्सईएन प्रांतीय खंड, एक्सईएन सिंचाईं, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, परियोजना अधिकारी नेडा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, जिला समन्वयक कौशल विकास सोनभद्र, परियोजना निदेशक डीआरडीए, सभी दस बीडीओ, एडीओ, प्रभारी चिकित्साधिकारी, बीईओ, पशु चिकित्साधिकारी, सीडीपीओ, पूर्ति निरीक्षक, दसों निकाय के ईओ, चारों एसडीएम, तहसीलदार के माह अप्रैल का एक दिन का वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। डीएम ने बताया कि सभी अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण की हिदायत दी गई है। सुधार न होने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।