दुद्धी। कनहर सिंचाईं परियोजना मुख्य बांध के निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बरसात को नजदीक देख डूब क्षेत्र को खाली कराने की कवायद तेज हो गई है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद सोमवार को एसडीएम ने परियोजना से जुड़े अफसरों को बुलाकर विस्थापन से जुड़ी रिपोर्ट तलब की। इस बाबत शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। यह भी हिदायत भी दी कि अगर मुआवजा दिलाने के नाम पर कोई वसूली मिला तो उसे विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अपने कार्यालय कक्ष में एसडीएम श्याम प्रताप सिंह ने अभियंताओं को बुलाकर विस्थापन पैकेज वितरण से जुड़ी रिपोर्ट मांगी। पूछा कि अब तक कितने परिवारों के मुआवजे का लाभ दिया जा चुका है और कितने वंचित हैं। सूची में शामिल होने से छूटे परिवारों के बारे में भी जानकारी ली। एसडीएम ने कहा कि सूची में जिन छूटे हुए विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें बजट आने पर दिया जाएगा। जिसे मुआवजा दिया जा चुका है, उससे जल्द से जल्द गांव से हटवाएं, ताकि बारिश में कोई दिक्कत न आए। उन्होंने मुआवजा दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली की शिकायत को भी गंभीरता से लिया। कहा कि विस्थापित परिवार किसी के बहकावे में न आएं। मुआवजा दिलाने के नाम पर वसूली करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुनर्वास पैकेज दिलाने के लिए पीपुल्स फ्रंट ने सीएम को भेज पत्र
दुद्धी। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के जिला संयोजक कृपाशंकर पनिका ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र प्रेषित कर डूब क्षेत्र में रह रहे सभी परिवारों को शीघ्र पुनर्वास पैकेज दिलाने की मांग की है। प्रेषित पत्र में कहा कि 4143 परिवारों की सूची के अलावा तमाम परिवार अभी भी तकनीकी वजहों से प्रशासन की सूची में शामिल नहीं हैं। तहसील संयोजक शिव प्रसाद गोंड ने कहा कि जो लोग दशकों से इस डूब क्षेत्र में बसे हैं उन्हें मुआवजे से वंचित करना इन विस्थापित परिवारों के साथ अन्याय होगा।