सोनभद्र। चकबंदी प्रक्रिया में शामिल गांवों के किसानों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। उन्हें अब प्रमाणित खतौनी के आधार पर सहकारी समितियों व निजी केंद्रों से खाद मिल सकेगा। बता दें कि शासन के निर्देशों के तहत मई माह से उर्वरक वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद और कृषि विभाग की सभी लाभार्थीपरक योजनाओं के लिए किसान पहचान पत्र (फाॅर्मर आईडी) और फाॅर्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिले में कई गांव ऐसे हैं, जहां चकबंदी व सर्वे कार्य के कारण किसानों की फॉर्मर आईडी नहीं बन पा रही है। डीएम चर्चित गौड़ ने बताया कि ऐसे गांवों में सहकारी समिति के सदस्य किसान संबंधित लेखपाल से प्रमाणित खतौनी और आधार कार्ड के साथ निकटतम सहकारी समिति या उर्वरक बिक्री केंद्र से निर्धारित मानक के अनुसार उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत प्रति हेक्टेयर अधिकतम पांच बोरा डीएपी और सात बोरा यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की फॉर्मर आईडी बन चुकी है, लेकिन उसमें अंश निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वे भी प्रमाणित खतौनी, फाॅर्मर आईडी और आधार कार्ड प्रस्तुत कर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि जिन किसानों की फाॅर्मर आईडी नहीं बनी है और वे सहकारी समिति के सदस्य भी नहीं हैं, वे शासन के निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र के अधिकृत उर्वरक बिक्री केंद्रों से नियमानुसार खाद खरीद सकते हैं।