कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन करते आजाद जनशक्ति परिषद के पदाधिकारी। संवाद
सोनभद्र। मछुआ समुदाय के परंपरागत पट्टा अधिकार बहाल करने, किसानों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज कराने और टोल टैक्स में राहत देने की मांग को लेकर आजाद जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। संस्थापक एवं अध्यक्ष रोहित बिंद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और डीएम को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। पहले ज्ञापन में बिंद, निषाद, कश्यप, धीवर, माझी, बाथम, मल्लाह, केवट, रैकवार, तुरहा और बियार समेत अन्य अति पिछड़ी जातियों को वर्ष 1963 के नियम नौ (क) के तहत बालू, मोरम, नदी, घाट और खनन पट्टों के आवंटन में प्राथमिकता देने की मांग की गई। परिषद का कहना है कि इन समुदायों की पारंपरिक आजीविका नदी, घाट और मत्स्य पालन से जुड़ी है। पट्टा आवंटन में प्राथमिकता नहीं मिलने से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में जिले की पात्र असंक्रमणीय भूमि का सर्वे कराकर नियमानुसार संक्रमणीय श्रेणी में दर्ज करने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग भी की गई। रोहित बिंद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और अधिवक्ताओं को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए लगातार आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में टोल टैक्स में राहत मिलने से उन्हें आर्थिक सहूलियत मिलेगी। उन्होंने शासन-प्रशासन से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की। प्रदर्शन में रोहित निषाद, पंकज, संतोष, महेंद्र, रामनाथ, नंदलाल राम, बहाल, मुराहू मौर्य, अजय बिंद, दिनेश, राजेश, किशन, संध्या, जगदीश और नवरत्न आदि शामिल रहे।