जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आहूत बैठक में न पहुंचाना कई अफसरों को भारी पड़ गया है। प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव ने संबंधित अफसरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। पूछा है कि उनकी अनुपस्थिति के लिए उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत आचरण पर कार्रवाई क्यों न की जाए।
जिला न्यायालय सहित अन्य वाह्य न्यायालयों में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्राधिकरण के सचिव ने बुधवार को विभिन्न विभागों की बैठक बुलाई थी। इसमें उनके जिम्मेदार अफसरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया था। इसके बावजूद बिजली विभाग के एक्सईएन, डीएफओ ओबरा, राबर्ट्सगंज, उप श्रमायुक्त पिपरी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। इस पर नाराजगी जताते हुए सचिव विनय कुमार सिंह ने उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि इन अफसरों ने अनुपस्थिति का कोई कारण भी अवगत नहीं कराया था। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालतों को सफल बनाने में असहयोग का रवैया निंदनीय है। यह राष्ट्रीय हित के कार्यक्रमों में असहयोग को दर्शाता है। लिहाजा समुचित कारण न बताने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।