जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, श्रम, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए मंगलवार को बैठक की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल ने बताया कि जनपद न्यायाधीश राम सुलीन सिंह के निर्देशन में यह लोक अदालत आयोजित होगा। इसके माध्यम से न्यायालयों में लंबित और प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा। बैठक में तहसीलदार, सचिव विधिक सेवा समिति, मनरेगा अधिकारी एवं उप संभागीय परिवहन अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वादकारियों को समय से नोटिस तामील कराकर अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत कराएं। बैठक में यह भी बताया गया कि आगामी 22 फरवरी को जिले में मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेष रूप से दिव्यांगजन, महिलाएं, बच्चे, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, गरीब वर्ग एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जागरूकता शिविरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनका पंजीकरण सुनिश्चित करें।