शक्तिनगर। ऊर्जांचल में आबाद कोयला प्रोजेक्टों में रोजगार को लेकर जनप्रतिनिधि लामबंद होने लगे हैं। बृहस्पतिवार को क्षेत्र के पांच गांवों के प्रधान व उनके प्रतिनिधियों ने एनसीएल बीना कोयला प्रबंधन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। युवा बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग की। ज्ञापन में उन्होंने एनसीएल प्रबंधन व बीना परियोजना में ओबी हटाने के कार्य में लगी निजी कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाया। कहा कि ग्राम पंचायत मिसरा, कोहरौलिया, घरसडी, चंदुआर, बांसी के विस्थापितों, प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी कर दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार दिया जाता है। एनसीएल प्रबंधन ने विस्थापितों की जमीन अधिग्रहित करते हुए 80 प्रतिशत स्थानीय प्रभावित लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 10 प्रतिशत लोगों को भी रोजगार नहीं मिल सका। ऐसे में विस्थापित रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। प्रबंधन को चेताया कि अगर शीघ्र रोजगार के मामले को संज्ञान में लेते हुए रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो विशाल धरना-प्रदर्शन करने के लिए विस्थापित बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में चंदुआर ग्राम प्रधान योगेंद्र कुमार, कोहरौलिया प्रधान प्रतिनिधि चंदन कुमार, मिसरा प्रधान प्रतिनिधि राम कुमार गुप्ता, घरसड़ी प्रधान प्रतिनिधि ओम नारायण, बांसी प्रधान प्रतिनिधि अरविंद केशरी उपस्थित रहे।