मछली पालन, उत्पादन और विपणन के लिए न्याय पंचायत स्तर पर 67 बहुउद्देशीय मत्स्य समितियां खोली जाएंगी। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मछुआ समाज के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।
मछली पालन से लेकर विपणन तक की समितियां गठित कर मछुआ समाज और अन्य वर्ग के लोग अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। समिति में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
जिले में सभी 67 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय मत्स्य समितियों के गठन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मत्स्य विभाग के अधिकारियों की मानें तो न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्रत्येक समितियों में कुल 27 सदस्य बनाए जाएगें।
इन सदस्यों में तीन सदस्य एससी या एसटी समुदाय के होंगे। इसके साथ ही छह महिलाओं को समिति का सदस्य बनाया जाएगा। इस प्रकार से कुल 27 सदस्य एक समिति में होंगे। न्याय पंचायत स्तर पर गठित होने वाली समितियां मछली पालन, उत्पादन और विपणन कर सकती हैं।
एक न्याय पंचायत में सिर्फ एक समिति का ही गठन होगा। विभागीय अधिकारियों की मानें न्याय पंचायत में दो हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले तालाबों का आवंटन इन्हीं समितियों को किया जाएगा।
यदि न्याय पंचायत में मछुआ समाज के लोग हैं और वह मछली पालन करना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। समितियों के गठन होने के बाद तालाबों का पट्टा किया जाएगा। समिति से जुड़े लोग न सिर्फ अपनी आय वृद्धि कर सकेंगे, बल्कि सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।