रेणुकूट। पिपरी स्थित उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कॉलोनी में बेदखली की कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में 10 परिवारों को अंतिम नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मकान खाली करने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता (सिविल) अविनाश सिंह ने बताया कि पिपरी नगर में रह रहे करीब 250 लोग सार्वजनिक परिसर (पीपी) अधिनियम से संबंधित मुकदमा हार चुके हैं। उनके खिलाफ उप जिलाधिकारी न्यायालय से बेदखली के आदेश जारी हो चुके हैं। सोमवार को दुद्धी तहसीलदार अंजनी गुप्ता और नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर अंतिम नोटिस सौंपा। नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी के निवासियों में चिंता बढ़ गई है और कुछ लोग मकान खाली करने की तैयारी में जुट गए हैं।गौरतलब है कि पिपरी नगर में भूमि स्वामित्व को लेकर वन विभाग, सिंचाई विभाग और जल विद्युत उत्पादन निगम के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इसी भूमि पर वर्षों से बड़ी संख्या में लोग आवास बनाकर रह रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन कराना उसकी जिम्मेदारी है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक बेदखली से उनके सामने गंभीर आवास संकट खड़ा हो गया है।