बभनी। तीन दशक पूर्व नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) रिहंद नगर की स्थापना के समय अधिग्रहीत की गई तीन ग्राम पंचायतों की 160 हेक्टेअर जमीन वन विभाग को वापस मिलेगी। विभाग ने जमीन वापस लिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हालांकि इसके बदले एनटीपीसी को दूसरी जगह जमीन की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिसका प्रस्ताव एनटीपीसी की तरफ से वन विभाग को भेजा गया है। रेणकूट के उप प्रभागीय वनाधिकारी कुंज मोहन वर्मा ने बताया कि जो जमीन वन विभाग को एनटीपीसी से मिलने वाली है, उसका निरीक्षण कर जायजा भी लिया गया। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी रिहंद की तरफ से अधिग्रहीत तीन ग्राम पंचायतों मीटिहनी, झीलो व खमरिया गांव की 160 हेक्टेअर भूमि वन विभाग को वापस मिलने वाली है। हालांकि इसके बदले 125 हेक्टेअर जमीन की आवश्यकता एनटीपीसी को दूसरी जगह पर पड़ेगी। इसके लिए एनटीपीसी रिहंद की तरफ से वन विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया है। उन्होंने बताया कि भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के मद्देनजर उन्होंने संबंधित जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जो भी भूमि है, इसके हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसकी जगह पर एनटीपीसी रिहंद को आवश्यकतानुसार जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।