कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारी।
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सोनभद्र। बुधवार को कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता परिषद सोनभद्र इकाई का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलकर फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस के संबंध में माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार को पत्रक सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अधिवक्ताओं व उनके परिवार के कल्याण के लिए देश में कोई केंद्रीय कल्याण योजना अथवा राज्य कल्याण योजना लागू नहीं है। विशेषकर जिला न्यायालय के अधिवक्ता कोविड-19 की महामारी के दौरान किसी किस्म की सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाये हैं। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की लखनऊ में 24-26 दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि केंद्र सरकार फैमिली स्कीम का लाभ पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए भी लागू करें। अधिवक्ता परिषद सोनभद्र इकाई ने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की है कि अधिवक्ताओं को पारिवारिक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम शीघ्रातिशीघ्र लागू की जाए। प्रतिनिधि मंडल में महामंत्री नीरज कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार पांडेय, सर्वेश कुमार मिश्रा, सुनील कुमार मालवीय, सूर्यकांत त्रिपाठी, मनोज कुमार चौबे आदि शामिल रहे।