ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ने सामुदायिक दावा फाॅर्म के संबंध में सोमवार काे कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बताया कि दावा फाॅर्म भरने के चार साल बाद भी मामले का निस्तारण नहीं किया गया। प्रतिनिधिमंडल में ग्राम मझौली के विरसा नगर, जोरुखाड़ के सोननगर, ग्राम बोम के विनियननगर, लीलासी, बहुआर, बसौली, अमौली, बघुआरी, गुरदह, खैरटिया, हर्रा, प्रेमनगर आदि गांव के लोग शामिल रहे। उनका कहना था कि सभी ग्राम सभाओं में 23 मार्च 2022 को सामुदायिक दावा फॉर्म भरकर प्रस्तुत किया गया था। अब तक न तो इसका निस्तारण हुआ और न ही यह बताया जा रहा कि आवेदन कहां गया। मामले की जांच कराने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में मुन्नर सिंह गोंड, शुभलाल सिंह गोंड आदि शामिल रहे।