संवाद न्यूज एजेंसी
शक्तिनगर। एनसीएल में चल रहे श्रमिक संघ सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया पर सोमवार दोपहर बाद तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उच्च न्यायालय के अनुपालन में एनसीएल प्रबंधन की ओर से यह कदम उठाया गया है। राजेश चौधरी उप महाप्रबंधक (कार्मिक/औद्योगिक संबंध) एनसीएल की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि नेशनल कोल एंड पावर सेक्टर मेंस यूनियन (एनसीपीएमयू) अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा व महामंत्री माधव प्रसाद अग्निहोत्री ने यूनियन को एनसीएल में प्रचलित चेकअप सिस्टम में शामिल किया था। सदस्यों के वेतन से सदस्यता शुल्क कटौती को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय से 13 अप्रैल को आदेश पारित हुआ। इसी आदेश के तहत सदस्यता सत्यापन के संबंध में जारी पत्र निरस्त कर दिया गया है। लिहाजा अगली सूचना तक एनसीएल के सभी क्षेत्रों/इकाइयों में जारी श्रमिक संघ सदस्यता सत्यापन की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।