सीतापुर। जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच संवाद और समन्वय बेहतर रहे। योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से कराएं। योजनाओं के प्रस्ताव भी उनसे प्राप्त किया जाए और इसके जवाब भी समय से दिए जाएं। केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को दिया जाए। योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया जाए। इसमें कतई लापरवाही न बरती जाए। सभी अफसर अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील रहें।
यह निर्देश जिले के प्रभारी, राज्यमंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मयंकेश्वर शरण सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सभी अफसर अपने विभाग की योजनाओं की प्रगति को बढ़ाएं।
जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करें और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक, तहसील और ग्राम स्तर पर तैनात कर्मचारियों के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए।
विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित समय में बदले जाएं। मानकों के अनुरूप सामुदायिक शौचालयों का संचालन सुनिश्चित कराया जाए। निराश्रित गोवंश के संरक्षण व भरण पोषण की स्थिति और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत सभी प्रकार के भुगतान समय से से किए जाएं। उन्होंने सीएचसी बिसवां का निरीक्षण किया। वहां सब ठीक मिला। डीएम अभिषेक आनंद ने कहा कि निर्देशों का पालन कराया जाएगा।
बैठक में सांसद अशोक रावत, नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही, विधायक शशांक त्रिवेदी, बिसवां निर्मल वर्मा, आशा मौर्य, मनीष रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, एसपी चक्रेश मिश्र, सीडीओ निधि बंसल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला आदि मौजूद रहे।
अवैध सट्टों के विरुद्ध करें कार्रवाई
जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिए कि विस्तृत अभियान चलाते हुए अवैध सट्टों को चिह्नित किया जाए। जांच कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आवास योजना का पूर्ण पारदर्शिता के साथ सर्वे कराएं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिए जाने व उन्हें खेती की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए विधानसभावार कृषि मेले आयोजित किए जाएं। कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाए जाने के लिए प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए।
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