सीतापुर। मनरेगा के तहत पशुबाड़ों का निर्माण कराए जाने में जनपद में बड़ी धांधली सामने आई है। बड़ी संख्या में अपात्रों को पशुबाड़े आवंटित किए जाने की पुष्टि हुई है। पशु पालन विभाग की आख्या के बिना ही पशुबाड़े स्वीकृत करने और चयन में कोई नियम कानून न तय होने की बात भी सामने आई है। जनपद में बड़ी संख्या में मनरेगा के तहत पशुबाड़े (कैटेल शेड) मंजूर किए गए थे। अमर उजाला ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए लिखा था कि जिनके पास मवेशी नहीं हैं, उन्हें भी पशुबाड़े स्वीकृत कर दिए गए। इसके बाद सीडीओ ने 31 दिसंबर को पशुबाड़ों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। जिन गांवों में सबसे ज्यादा कैटेल शेड मंजूर हुए थे, वहीं सत्यापन का निर्णय लिया गया था।
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सहायक अभियंता राजीव श्रीवास्तव को पांच गांवों में सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई थी। सत्यापन के दौरान सकरन विकासखंड की ग्राम पंचायत दुगाना में अधिकांश लोगों के पास पशु नहीं मिले। कार्य योजना में पशु बाड़ों का कोई जिक्र भी नहीं किया गया। इसी तरह ग्राम पंचायत उमराकला में भी अपात्रों को आवास दिए गए।
वहां भी अधिकांश लोगों के पास मवेशी नहीं मिले। ग्राम पंचायत मंडोर में कोई भी कैटेलशेड पूरे नहीं मिले। वार्षिक कार्य योजना भी मंजूर नहीं मिली। उमराखुर्द में भी सभी पशुबाड़े अधूरे मिले। अधिकांश लोगों के पास मवेशी न होने की पुष्टि भी हुई।
कैटेलशेड बहाना, अपनों को है लाभ दिलाना
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अधिकांश जगहों पर प्रधानों का हस्तक्षेप खत्म हो चुका है। ऐसे में अपनों को लाभ दिलाने के लिए कैटेलशेड का इस्तेमाल किया गया। आवास के लिए एक लाख बीस हजार रुपये की सहायता मिलती है, जबकि कैटेलशेड के निर्माण के लिए न्यूनतम एक लाख 37 हजार रुपये मिलते हैं। यही वजह रही कैटेलशेड के आवंटन में खूब मनमानी हुई।
रिपोर्ट मिलने पर होगी कार्रवाई
कैटेलशेड के आवंटन और निर्माण में अगर गड़बड़ी मिली है, तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। रिपोर्ट अभी सीडीओ के वहां गई होगी। रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई होगी।
- अनुज सिंह, डीएम