सीतापुर। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते लोगों को जान दांव पर लगाकर बांस बल्ली से बने पुल पर आवागमन को मजबूर होना पड़ रहा है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में पड़ने वाले सरायन नदी के मोहारघाट पर पक्का पुल बनाने की दो दशक मांग की अनदेखी सभी की परेशानी बढ़ा रही है। इसका सीधा खामियाजा इलाके से जुड़ी 50 हजार की आबादी को आवागमन में होने वाली परेशानी के बतौर उठाना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अफसरों तक बरती जा रही उपेक्षा से खिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण आपसी चंदे से जुटाई धनराशि और श्रमदान के सहारे मोहारघाट पर बनाए बांस-बल्ली से बने अस्थाई पुल से ही आवागमन को मजबूर हैं।
गुजरात में हुए दर्दनाक मोरबी पुल हादसे के बाद भी अधिकारी पूरी तरह से असुरक्षित इस पुल की जगह नया पक्का पुल बनवाने को लेकर चुप्पी साधे हैं। इतना ही नहीं जिला प्रशासन के अधिकारी तो इस पूरे मामले में किनार कस इसकी जिम्मेदारी का ठीकरा पीडब्ल्यूडी व सेतु निगम पर फोड़ रहे हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में पड़ने वाले सरायन नदी के मोहारघाट पर पुल निर्माण की मांग दो दशक पुरानी है।
सेतु निगम के अफसरों ने मोहारघाट पहुंचकर जांच-पड़ताल कर इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने का भरोसा तो कई बार दिखाया लेकिन बाद में इस पुल को बनवाने का प्रस्ताव फाइलों में ही दबा रहा। आवागमन में हो रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए विवश होकर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने खुद के श्रमदान व जुटाए गए संसाधनों से यहां लकड़ी का अस्थाई पुल बनाने का कार्य किया। फिलहाल सरायन नदी के मोहारघाट पर बने इसी लकड़ी के पुल से रसुलवा, इमलीपुरवा, भटेलिया, झोलहन पुरवा, एकडला, सिसेंडी, गुलरिहा समेत तीस से अधिक गांव क्षेत्र की आबादी जान हथेली पर रखकर आवागमन को मजबूर बनी है।
ऐसे ही ब्लॉक सकरन क्षेत्र में किवानी नदी के बेलवा घाट पर भी ग्रामीणों को पक्का पुल बनवाने की मांग की भी लगातार अनदेखी हो रही है। इससे खिन्न होकर यहां के ग्रामीण भी खुद ही बांस-बल्ली का पुल बनाकर आवागमन को विवश हैं। बांस व बल्ली से बना यह पुल भी आवागमन के लिहाज पूरी तरह असुरक्षित है।
इसके बावजूद जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी इन दोनों ही मामलों को लेकर पूरी तरह उदासीन बने हैं। अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी ने तो इस पूरे मामले से ही यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि जिला प्रशासन को नहीं पता कि कहां पर लोग जान दांव पर लगा कर बांस बल्ली से बने पुल पर आवागमन कर रहे हैं। इसकी जानकारी रखने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग व सेतु विभाग की है। इस संबंध में इन दोनों ही विभाग के जिम्मेदारों से बातचीत के बाद ही कोई उचित कदम उठाया जाएगा।