सीतापुर। शासन ने ओडीएफ प्लस योजना के तहत 1100 गांवों का चयन किया है। इनके विकास में बड़ी रकम खर्च होनी है। इसके लिए गांवों की क्रेडिट लिमिट तय करके काम कराए जाने हैं, ताकि काम की गुणवत्ता प्रभावित न हो। इसके लिए पंचायत राज विभाग में तैनात कंसल्टिंग इंजीनियर को इन गांवों की जिम्मेदारी दी जाएगी।
चयनित ग्राम पंचायतों में कार्यरत अभियंताओं में बराबर-बराबर काम वितरित किया जाना है। इसे विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना है। मिशन निदेशक ने इसके लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कंसल्टिंग अभियंताओं को निर्देशानुसार जिम्मेदारी दी जाएगी।