सीतापुर। साहब! दस महीने पहले 3 सितंबर को 90 क्विंटल मंसूर की दाल मैसर्स जय बालाजी ट्रेडर्स गाजियाबाद को भेजी थी। ट्रक को मोटर मालिक व ट्रांसपोर्टर ने मिलकर गायब कर दिया। 24 सितंबर को एफआईआर दर्ज हुई। 10 माह बाद भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। इस वजह से बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही है।
उद्यमी विजय बंसल ने जिलाधिकारी अनुज सिंह के सामने अपना दर्द बयां किया तो उन्होंने पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। वहीं, एक अन्य उद्यमी कमलेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि वह सिधौली तहसील की जजौर ग्राम पंचायत में अपनी इकाई लगाना चाहते हैं। भूमि परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया लेकिन कार्यवाही लंबित है। उन्हें बताया गया कि भूमि परिवर्तन का आदेश हो गया है।
इसी तरह आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि उनकी फर्म मैसर्स अवध टिंबर्स महमूदाबाद के सेमरी में स्थापित है। 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है। इसलिए बिजली विभाग से स्वतंत्र फीडर से 24 घंटे बिजली आपूर्ति का अनुरोध किया था। इस्टीमेट भी मांगा था लेकिन मामला ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित है।
कुछ इसी तरह उद्यमियों ने बुधवार को जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला उद्योग बंधु व सिंगल विंडो निवेश मित्रों की बैठक में अपनी समस्याएं रखीं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सेतु निगम ने नहीं बनाया नाला, हो रहा जलभराव
मैसर्स सेठिया ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधक सुधीर मेहरोत्रा ने बताया कि बिजवार रेलवे क्राॅसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। अब तक नाले का निर्माण नहीं हुआ। बारिश में फैक्टरी के अंदर जलभराव हो जाता है। इस पर उप परियोजना प्रबंधक सेतु निगम द्वारा पत्र के माध्यम से बताया गया कि अधिक बारिश के कारण नाली का काम शुरू नहीं हो पाया है। बारिश कम होने पर इसे पूरा किया जाएगा।
निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित हैं 33 प्रतिशत आवेदन
निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों ने एक अप्रैल से 26 जुलाई 2023 तक 2031 आवेदन किए। इसमें 33 प्रतिशत यानि 672 आवेदन लंबित हैं। इसमें समय सीमा के अंदर 54, समय सीमा के बाहर 2 और उद्यमियों के स्तर पर 616 आवेदन लंबित हैं। सर्वाधिक एक्साइज विभाग के 119 आवेदन लंबित हैं। इसके साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 74, एफएसडीए के 84, पावर कारपोरेशन के 68 आवेदन लंबित हैं।
सरकारी प्रतिनिधि ही वसूलें सरकारी शुल्क
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने बताया कि बाट-माप विभाग के ठेकेदार रिपेयरिंग के नाम पर शुल्क वसूलते हैं। इसमें सरकारी शुल्क भी शामिल रहता है। उन्हें सरकारी शुल्क नहीं लेना चाहिए। सरकारी नुमाइंदा ही इसकी वसूली कर उचित रसीद दें, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका न रहे। इसके अलावा शहर के प्रमुख बाजारों को बिजली आपूर्ति करने वाले सिटी 3 फीडर में फॉल्ट न हों, इस दिशा में काम हो। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से व्यापारियों के बच्चों के लिए एजूकेशन लोन आसानी से देने की मांग भी की।
उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर हो काम
उद्यमियों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए हैं। वहीं, उपायुक्त उद्योग को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर व्यापक स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें कैंप लगाकर उद्यमियाें का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। इसमें जीएसटी, खाद्य, स्वनिधि, कृषि सहित सभी उद्यमों को शामिल रहेंगे। अब तक 3420 उद्यमियों ने ही ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। वहीं, अधिशासी अभियंता विद्युत को कनेक्शन संबंधी सभी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
अनुज सिंह, जिलाधिकारी