सीतापुर। निशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) के पोर्टल से 39 स्कूल गायब हो गए हैं। इसके चलते इन विद्यालयों में इस साल नौनिहालों को प्रवेश नहीं मिल सका है। हालांकि अफसर दावा कर रहे हैं इसमें कई विद्यालय ऐसे थे, जिनको दोबारा यू-डायस कोड आवंटित हो गया था।
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक कान्वेंट विद्यालय को आरटीई पोर्टल से जुड़ना होता है। इसके तहत 25 फीसदी सीटों पर कक्षा एक में गरीब नौनिहालों को निशुल्क प्रवेश देना होता है।
नौनिहालों की फीस की भरपाई सरकार करती है। इसके अलावा पांच हजार रुपये प्रति नौनिहाल स्कूल बैंग, जूता मोजा सहित कॉपी किताबें खरीदने के लिए दिए जाते हैं। अगर पिछले साल की बात की जाए तो आरटीई पोर्टल पर जिले में 1023 विद्यालय पंजीकृत थे। इस साल इनकी संख्या घटकर 983 हो गई है। यानि 39 विद्यालय गायब हो गए हैं।
जुलाई में मिलेगा प्रवेश
आरटीई एक्ट के तहत इस साल पहले चरण में 171 नौनिहालों को प्रवेश मिला है। दूसरे चरण में 290 नौनिहालों को प्रवेश के काबिल समझा गया है। यह नौनिहाल इस समय प्रवेश पंजीकरण करा रहे हैं। तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस चरण के नौनिहालों को जुलाई में प्रवेश दिया जाएगा।
हटा दिए गए है विद्यालय
पोर्टल पर पंजीकृत विद्यालयों की बीईओ से जांच करवाई गई थी। जिसमें कई विद्यालयों को दोबारा यूंडायस कोड मिल गये थे तो कई विद्यालय कोविडकाल के बाद बंद हो गये थे। इस वजह से इनको पोर्टल से हटा दिया गया है।
अजीत कुमार, बीएसए