सिद्धार्थनगर। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को रोजगार सेवकों ने अपने-अपने ब्लॉक के बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में एचआर पॉलिसी समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। भनवापुर ब्लॉक क्षेत्र के रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों ने बीडीओ को सौंपे ज्ञापन में मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
ब्लॉक अध्यक्ष राज कुमार चौधरी ने बताया कि चार अक्तूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो वृंदावन लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मनरेगा कर्मियों का सम्मेलन हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री ने मनरेगा कर्मियों एवं ग्राम रोजगार सेवकों के लिए एक माह में एचआर पॉलिसी लाने का बात कही थी। साथ ही कहा था कि ग्राम रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति से पहले उपायुक्त मनरेगा की सहमति लेनी होगी। उन्होंंने ग्राम रोजगार सेवकों के जॉब चार्ट में ग्राम्य विकास विभाग के अन्य कार्यों को जोड़ने का भरोसा दिया था। सीएम के आश्वासन में ईपीएफ समस्या, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर मानदेय बढ़ोतरी शामिल था। लेकिन, अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया। इससे संगठन से जुड़े लोगों में आक्रोश है। इस मौके पर सतीश शुक्ल, अशोक कुमार, कैलाश दुबे, रौनक परवीन, संगीता देवी, ओमप्रकाश, रामप्रसाद, विश्वनाथ मौर्य, आलोक चौधरी, सूर्यप्रकाश आदि मौजूद रहे।
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ट्विटर महाअभियान को सफल बनाने पर दिया जोर
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सिद्धार्थनगर। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के प्रांतीय आवाहन पर मिठवल ब्लॉक सभागार में बुधवार को रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों की बैठक हुई। रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष एलएस वर्मा के नेतृत्व में हुई बैठक में ट्विटर महाअभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री के वादों के बारे में चर्चा की। मांगों को पूरा करने पर जोर दिया। जल्द मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान मो. आसिफ, रविप्रकाश, कृष्ण गोपाल पांडेय, पंकज पवन चौधरी, सूर्यनाथ चौरसिया, रमाकांत, इंद्रजीत, उर्मिला, शिवकुमार, राम बिलास आदि मौजूद रहे। संवाद
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भर्तियों में 50 प्रतिशत पद रोजगार सेवकों के लिए आरक्षित करने की मांग
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सिद्धार्थनगर। इटवा ब्लॉक क्षेत्र के रोजगार सेवकों ने बुधवार को बीडीओ राजकुमार से मुलाकात की। सीएम को संबोधित ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के ब्लॉक अध्यक्ष राम तीरथ गिरि ने हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश व राजस्थान की तरह रोजगार सेवकों को मानदेय की मांग की। प्रदेश में होने वाली भर्तियों में 50 प्रतिशत पद रोजगार सेवकों के लिए आरक्षित करने की आवाज उठाई। कोविड के अलावा आकस्मिक, दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को सेवा में समायोजित करने और ईपीएफ कटौती की धनराशि कर्मचारियों के यूएनएन खाते में भेजने की मांग की। इस दौरान महेंद्र कुमार, सादिक हुसैन, बजरंगी यादव, अमित कुमार पांडेय, हसीना खातून, चित्रांगद मिश्र, राम प्रकाश आदि मौजूद रहे। संवाद