उसका बाजार। क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत वित्त विहीन शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से समान कार्य का समान वेतन का नियम लागू करते हुए नियमित करने की मांग की है। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के विद्यालय इकाई मंत्री अनिल मिश्र ने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए शिक्षकों को अनुदानित करना चाहिए। इस महंगाई के समय में विद्यालयों के प्रबंध तंत्र द्वारा देय अल्प वेतन में शिक्षकों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। कई विद्यालय में वित्त विहीन शिक्षकों को प्रदत्त अल्प वेतन भी समय से नहीं दिया जा रहा है, जिससे शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे है। क्षेत्र के वीरेंद्र पांडेय, जनार्दन चौबे, अमित मिश्र, राम उजागिर पांडेय, अशोक पांडेय आदि शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से वित्त विहीन शिक्षकों को अनुदान सूची पर लाकर राजकोष से नियमित वेतन देने की मांग की है।