सिद्धार्थनगर। राज्य सरकारें पुलिस बल के समायोजन की मांग को लेकर संघीय सरकार के विरोध में अदालत जाने की तैयारी कर रही हैं। यह जानकारी शनिवार को संवाददाताओं की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में बागमती प्रांत के आंतरिक मामलों के मंत्री गंगा नारायण श्रेष्ठ ने दी। नेपाल में संघीय व्यवस्था शुरू हुए आठ साल और राज्य सरकारें बने छह साल हो गए हैं, लेकिन राज्यों के पास अपनी पुलिस नहीं है। अधिकांश राज्यों ने पुलिस कानून बनाए हैं, लेकिन राज्यों द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं हो पाए हैं क्योंकि संघीय सरकार ने संघीय पुलिस कानून नहीं बनाया है।
प्रांतीय आंतरिक मामलों व गृह मंत्रियों का कहना है कि पुलिस को समायोजित करने के लिए संघीय पुलिस अधिनियम की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य के गृह मंत्री अगस्त माह के अंत तक इंतजार करने और पुलिस को समायोजित नहीं किए जाने पर अदालत जाने पर सहमत हुए हैं। बागमती प्रांत के आंतरिक मामलों के मंत्री गंगानारायण श्रेष्ठ ने शनिवार को राजधानी में संवाददाताओं से कहा कि अगर जल्द पुलिस को समायोजित नहीं किया गया, तो सभी सात प्रांतों के प्रांतीय गृह मंत्री कानूनी कार्रवाई करेंगे।