अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी।
श्रावस्ती। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता में छूट की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट संजय कुमार को सौंपा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष नीलमणि शुक्ला ने जानकारी दी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरटीई अधिनियम 2010 लागू हुआ। इसके तहत पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया है, जबकि वे नियुक्ति के समय योग्य थे। केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2017 को संशोधन कर सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया था। महासंघ का तर्क है कि कोई भी नियम भूतकाल का लक्ष्यी नहीं होता। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें न मानने पर देशभर में आंदोलन तेज किया जाएगा। ज्ञापन कार्यक्रम में प्रकाश चंद मिश्रा, राजकुमार सिंह चौहान, कर्मवीर राणा, प्रदीप पटेल, दीपक केसरवानी ,जीतेंद्र द्विवेदी, रणविजय प्रकाश मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा आदि शामिल रहे।