श्रावस्ती। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने बृहस्पतिवार को न्यायालय परिसर में बैठक की। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया। संघ के जिला शाखाध्यक्ष कौशल किशोर शुक्ला ने बताया कि पत्र में कई प्रमुख मांगें हैं। इनमें 2021-2022 से लंबित जिला न्यायालय सेवा नियमावली संशोधन शामिल है। उच्च न्यायालय के आदेश पर संविदा कार्मिकों के वेतन में बढ़ोतरी और नियमितीकरण की मांग की गई। जनपद न्यायालयों में समाप्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद की पुनर्स्थापना भी एक मांग है। लिपिकीय कार्मिकों को ग्रेड वेतन 4600 के साथ राजपत्रित प्रतिष्ठा देने की बात कही गई। साथ ही, मकान व किराया भत्ता दरों के पुनरीक्षण की भी मांग की गई। बैठक में उपेंद्र, राघवेंद्र, हिमांशु शुक्ला, लक्ष्मी चंद, आदित्य पांडेय, अजीत यादव, अनिरुद्ध प्रजापति आदि मौजूद थे।