श्रावस्ती। राजस्व कानूनों में संशोधन कर प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट लागू करने के विरोध में अधिवक्ताओं का बहिष्कार चार नवंबर तक जारी रहेगा। सोमवार को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की आमसभा की बैठक अधिवक्ता चैंबर्स भवन में हुई। महामंत्री सतीश कुमार मौर्य ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से रजिस्ट्री कार्यालय और राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया। संघ अध्यक्ष सुरेश चंद्र तिवारी ने बताया कि चार नवंबर को सभी अधिवक्ता सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दिन दोपहर 12 बजे तहसील परिसर स्थित अधिवक्ता सभागार में बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी।