श्रावस्ती। मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार की बैनामे और राजस्व वाद दायर करने संबंधी संशोधित नीतियों के विरोध में शुक्रवार को रजिस्ट्री कार्यालय और तहसील के सभी राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किया। आमसभा में मंगलवार तक बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया। महामंत्री सतीश कुमार मौर्य ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत श्रावस्ती समेत बलरामपुर, बांदा और हरदोई में नई व्यवस्था लागू की गई है। अध्यक्ष सुरेश चंद्र तिवारी ने कहा कि इससे राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वादकारियों की परेशानी बढ़ेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता गिरजेश नारायण शर्मा ने कहा कि नए कानून से अधिवक्ताओं की आय प्रभावित होगी और निचले स्तर पर लूट बढ़ेगी। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दत्त अस्थाना, कोषाध्यक्ष सिद्धनाथ ओझा, पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह आदि ने भी विचार रखे। मंगलवार को आमसभा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर पदुमनारायण पांडेय, राजीव टंडन, बद्री प्रसाद आर्य, अमरेंद्र सिंह और रबी भार्गव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।