शामली में लाइसेंस फीस जमा नहीं करने और देशी मदिरा का कोटा नहीं उठाने पर शासन के निर्देश पर पोंटी चड्ढा ग्रुप की मैसर्स एक्यूरेट फूड्स एंड ब्रिवरेज प्राइवेट लिमिटेड की चार करोड़ पांच लाख रुपये जमानत राशि को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। उक्त धनराशि राजस्व विभाग के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव आबकारी ने शामली सहित करीब 16 जिलों से इस ग्रुप के द्वारा शराब की दुकानों के लाइसेंस फीस जमा नहीं करने और देशी शराब का कोटा नहीं उठाने पर जमानत राशि का ब्यौरा मंगाया था। साथ ही आदेश दिया था कि कंपनी की जमानत राशि को जब्त कर लिया जाए। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी से रिपोर्ट ली गई। उसमें पता चला कि इस ग्रुप की चार करोड़ पांच लाख रुपये जमानत राशि में जमा हैं। जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाइवे किनारे शराब की दुकानें बंद कराई गई थीं। बाद में उन दुकानों का संचालन होना था, लेकिन कंपनी की तरफ से न तो लाइसेंस फीस जमा की गई और दिसंबर तक का देशी शराब का कोटा भी नहीं उठाया गया। इसी के चलते प्रमुख सचिव आबकारी और आबकारी आयुक्त ने कंपनी की जमानत राशि जब्त करने का आदेश दिया था।
उन्होंने बताया कि शामली जिले में 81 देशी और 29 अंग्रेजी और 24 बीयर की दुकानें तथा चार मॉडल शॉप हैं, लेकिन उनमें से 67 देशी, 24 अंग्रेजी, 20 बीयर और दो मॉडल शॉप का ही संचालन हो रहा है। जो दुकानें नहीं चल रही हैं, उनकी लाइसेंस फीस जमा नहीं हुई। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने जमानत राशि जब्त करने के लिए आदेश दिया, जिसके बाद चार करोड़ पांच लाख रुपये राजस्व विभाग के खाते में ट्रांसफर करा दिए गए हैं।