शामली। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता की सेवानिवृत्ति के बाद जनप्रतिनिधियों की निधि से होने वाले कई विकास कार्य रुक गए हैं। इनके वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य भी प्रभावित हो गया है।
जिले में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता जवाहर सिंह 31 दिसंबर 2022 में सेवानिवृत हो गए। इसके बाद शासन से अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं हुई है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सांसद, विधायक, एमएलसी के विधायक विकास निधि के 69 से ज्यादा कार्यों के वर्क ऑर्डर न मिलने से कार्य प्रभावित हो गए हैं। विकास भवन में में सांसद प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक में जिले में इसका खुलासा हुआ। जिसके बाद कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने डीएम जसजीत कौर को शासन स्तर पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता की नई नियुक्ति के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं।
यह है कार्य हुए प्रभावित
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता ईश्वर दयाल सुमन ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण कार्य, आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों का निर्माण , सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के विकास निधि के प्रस्ताव के वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। ठेकेदारों का कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा है। विभाग में एक अधिशासी अभियंता, चार सहायक अभियंता,आठ जेई, छह लिपिक, तीन चपरासी, दो ऑपरेटर समेत तीस का स्टाफ है। जिनका पिछले माह का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। वेतन भुगतान न हो पाने कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के अधिशासी अभियंता की नई नियुक्ति न होने और दूसरे जिले के अधिशासी अभियंता को अतिरिक्त कार्य दिए जाने का कार्य शासन स्तर से होता है।
शासन स्तर पर अटका नई नियुक्ति का मामला
नियुक्ति का मामला शासन स्तर पर अटका हुआ है। सहारनपुर मंडल मुख्यालय पर तैनात ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता विष्णु कुमार अग्रवाल का कहना है कि विभाग के प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण स्तर से शामली के अधिशासी अभियंता की नई नियुक्ति होनी है। अथवा शासन स्तर से दूसरे जिले को अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया जाता है।
69 प्रस्ताव लंबित है जनप्रतिनिधियों के
सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने बताया कि उनकी विधायक निधि के 31 प्रस्ताव आए थे। 12 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की ओर से वर्क ऑर्डर नहीं मिले हैं। थानाभवन विधायक अशरफ अली का कहना है कि 39 विधायक निधि के 24 प्रस्तावों का वर्क ऑर्डर न मिलने कार्य अधर में लटका है। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी का कहना है कि तीस प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से वर्क ऑर्डर नहीं मिला है। जिससे सांसद निधि कार्य प्रभावित है। विधायक नाहिद हसन की निधि में से कुल 18 प्रस्तावों में से तीन प्रस्ताव के संबंधित विभाग से वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए। सीडीओ शंभूनाथ तिवारी का कहना है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखवाकर अधिशासी अभियंता की नई नियुक्ति कराने के लिए पत्र शासन को लिखा जाएगा।