आर्बिटेशन की सुनवाई करने की मांग
शामली। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की किसान संघर्ष समिति और किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सहारनपुर मंडलायुक्त कार्यालय में पहुंचा। मंडलायुक्त के न मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने एक्सप्रेसवे के अंडरपास की ऊंचाई बढ़ाने, सर्विस रोड और सिंचाई के लिए नालियों की व्यवस्था कराने की मांग की है।
बुधवार को दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे की किसान संघर्ष समिति और किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल सहारनपुर मंडलायुक्त कार्यालय में पहुंचा। मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम की गैर मौजूदगी में सिटी मजिस्ट्रेट अनिरुद्ध कुमार को अपनी मांगो का ज्ञापन सौंपा। किसान संघर्ष समिति और किसानों के प्रतिनिधिमंडल मंडल ने मंडलायुक्त के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अनिरुद्ध कुमार को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि दिल्ली- देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे कॉरिडोर की जद मेें अंडरपास की ऊंचाई बहुत कम दी जा रही है। जिससे गन्ना और दूसरे बड़े वाहन के आने जाने में परेशानी होगी।
किसानों ने ज्ञापन में सर्विस रोड और सिंचाई के लिए नालियों की भी उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की है। एक्सप्रेसवे की जद में अभी भी काफी खेतों की पैमाइश कराने और छूटे अवार्ड तैयार करने, आर्बिटेशन की सुनवाई शुरू किए जाने, संपत्तियों का मूल्यांकन किए जाने, किसानों की बिजली की लाइनें आदि सभी समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। समस्याओं का समाधान न किए जाने पर किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों में समिति के अध्यक्ष ठाकुर वीर सिंह, सचिव विदेश मलिक, विजेंद्र सिंह, योगेंद्र प्रधान, इंतजार मुखिया, सतेंद्र, डॉ. राजीव, तेजपाल, दिनेश कुमार मौजूद रहे। समिति के सचिव विदेश कुमार सिंह ने बताया कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, रालोद मुखिया जयंत सिंह चौधरी को भी दिल्ली- देहरादून इकनामिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की जद में आ रही किसानों की समस्याओं को अवगत करा चुके हैं।