शामली। जिले के अधिवक्ताओं ने मुख्यालय पर प्रस्तावित जिला न्यायालय कार्यालय व आवासीय भवनों का बजट स्वीकृत किए जाने की मांग की है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं ने कलक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन डीएम जसजीत कौर को सौंपा।
जिसमें बताया कि शामली जिले का गठन 28 सितंबर 2011 को हुआ था। इसके बावजूद अभी तक जिला न्यायालय कार्यालय व आवासीय भवनों का निर्माण नहीं हो पाया है। दो साल पहले तत्कालीन जिला जज की ओर से जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय कार्यालय व आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 295 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनवाकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भिजवाया गया था। लंबे समय बाद भी 295 करोड़ का एस्टीमेट स्वीकृत नहीं हुआ है। अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय कार्यालय व आवासीय भवन निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, मणिकांत शर्मा, प्रदीप पंवार, ओमपाल सिंह, रुपेश कुमार, चंद्रवीर सिंह मलिक, विवेक कुमार, केडी शर्मा, चंद्रभान सिंह, जसपाल सिंह, अमित शर्मा, नीलम पुरी, मुकेश गर्ग मौजूद रहे। संवाद