- कलक्ट्रेट के आवासों के लिए शासनादेश जारी, 31 मार्च तक अवशेष धनराशि मिलने की उम्मीद
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। छह साल के इंतजार के बाद कलक्ट्रेट की आवासीय काॅलोनी के निर्माण के लिए रिवाइज एस्टीमेट 17.73 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो गई है। तीन दिन पहले शासानादेश जारी हो गया है। 31 मार्च तक धनराशि अवमुक्त होने की उम्मीद है।
पूर्वी यमुना नहर के किनारे बधेव गांव के जंगल में 30 मार्च 2015 को कलक्ट्रेट आवासीय काॅलोनी के लिए बजट की स्वीकृति करीब 5.38 करोड़ रुपये की हुई थी। बाद में 11.59 करोड़ का रिवाइज एस्टीमेट शासन को भेजा गया। फिर शासन को 17.73 करोड़ का री-एस्टीमेट भेजा गया था। डीएम आवास कॉलोनी का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य नवंबर 2017 तक का रखा गया था। जिसमें डीएम आवास, चहारदीवारी, सीसी रोड और कुल पांच ब्लाॅक में से तीन ब्लाॅक का निर्माण पूरा हो पाया था। दो ब्लाॅक में प्लास्टर, पुताई, खिड़की और दरवाजों का कार्य अधूरा रह गया था। छह साल से शासन से कलक्ट्रेट आवासीय कॉलोनी की धनराशि अवमुक्त नहीं हुई।
प्रशासन की ओर से शासन को धनराशि अवमुक्त करने को लगातार पत्र भेजे जा रहे थे। आखिर लंबी प्रतीक्षा के बाद अब शासन ने कलक्ट्रेट आवासीय भवनों की 17.73 करोड़ की स्वीकृति दे दी। सीडीओ शंभूनाथ तिवारी ने बताया कि शासनादेश मिल गया है। 31 मार्च तक धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद है। धनराशि अवमुक्त होने के बाद राजकीय निर्माण निगम कार्य शुरू कर देगा।
डीएम ने किया नवीन कलक्ट्रेट का निरीक्षण, प्रोजेक्ट मैनेजर व जेई नहीं मिले
शामली। डीएम रवींद्र सिंंह ने बृहस्पतिवार को निर्माणाधीन कलक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर आरके राजा और जेई गौरव कुमार मौके पर नहीं मिले। डीएम ने प्रोजेक्ट मैनेजर और जेई की उपस्थिति में दोबारा निरीक्षण की तिथि तय करने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने विकास भवन और आवासीय काॅलोनी का निरीक्षण स्थगित कर दिया। सीडीओ शंभूनाथ तिवारी, एडीएम संतोष कुमार सिंह मौजूद रहे। सीडीओ ने बताया कि आगामी 31 जुलाई तक नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय बन कर तैयार हो जाएगा।
शामली निर्माणाधीन कलक्ट्रेट का निरीक्षण करते डीएम रवींद्र सिंह व एडीएम संतोष कुमार सिंह।