शामली। ओडीएफ प्लस का कार्य चार माह बाद भी पूर्ण न करना ग्राम पंचायत सचिवों को भारी पड़ गया। डीपीआरओ ने सात सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करते हुए वेतन वृद्घि रोकने के लिए डीडीओ को पत्र लिखा है। थाना भवन व शामली के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को कार्य प्रगति खराब होने के चलते कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कार्य में सुधार न होने पर विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
शासन ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे फेज में 51 ग्राम पंचायतों के 57 गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए 26.89 करोड़ की क्रेडिट लिमिट प्रदान की थी। ग्रामों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए सचिवों को निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया गया था। लेकिन सचिवों ने कई बार जिला स्तर से आदेश जारी किए गए, लेकिन इस पर भी अमल नहीं किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी नंदलाल ने बताया कि चार माह व्यतीत होने के बाद भी ग्रामों को ओडीएफ प्लस के कार्य के लिउ आंवटित क्रेडिट लिमिट को व्यय न किए जाने पर राहुल ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि व एक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोकी गई।
नगेंद्र सरोहा, बिजेंद्र सिंह, अनूप सिंह, शाहिद मियां, शरद एवं सचिन कुमार, सचिव/ग्राम विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि व एक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोकने के लिए जिला विकास अधिकारी को संस्तुति की गई है। साथ ही थानाभवन और शामली ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को भी कार्य की खराब प्रगति पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और कार्य में सुधार करने के निर्देश दिए हैं।