शामली। दो हाईवे को जोड़ने वाले शामली-भौंराकलां, शाहपुर-मंसूरपुर मार्ग यदि राज्य राजमार्ग घोषित होते है तो शामली और मुजफ्फरनगर जिलों के 13 गांवों के किसानों को भूमि अधिग्रहण का लाभ मिलेगा। वही भाजू में दिल्ली- देहरादून इकॉनमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा।
शामली से शाहपुर-मंसूरपुर मार्ग पानीपत- खटीमा हाईवे, दिल्ली-देहरादून इकॉनमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे, मुजफ्फरनगर जिले में दिल्ली- हरिद्वार हाईवे को जोड़ता है। यह मार्ग शामली से सेहटा, कुड़ाना, आदमपुर, भाजू और भौंराकलां, मुजफ्फरनगर जिले के शिकारपुर, आदमपुर, बसीकलां, चांदपुर बंसधाड़ा, पुरबालियान, मंसूरपुर गांव को जोड़ता है।
दो सप्ताह पूर्व रालोद के खतौली विधायक राजपाल बालियान, सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, थानाभवन विधायक अशरफ अली आदि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिलकर शामली से मंसूरपुर तक मार्ग को राजमार्ग घोषित करने की मांग की थी। लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। अब यदि मुख्यमंत्री इस मार्ग को राज मार्ग घोषित करते है तो शामली और मुजफ्फरनगर जिलों के 13 गांवों के किसानों की भूमि अधिग्रहण मिलेगा। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 के लाभ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाकियू के गढ़ को साधने के लिए शामली-भौराकला, शाहपुर-मंसूरपुर मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित कर सकते हैं।
भाजू इंटरचेंज की मांग को लेकर भाकियू कर चुकी दो बार पंचायत
दिल्ली-देहरादून इकॉनमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस की जद में भाजू इंटरचेंज की माग को लेकर भाकियू दो बार पंचायत कर चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत की ओर से हाईवे पर चालू कराया गया कार्य भाकियू रुकवा चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नियम है कि सिर्फ स्टेट हाईवे पर इंटरचेंज दिया जाता है। दिल्ली- देहरादून इकॉनमिक काॅरिडोर एक्सप्रेसवे पर शामली जिले में मेरठ-करनाल हाईवे पर लांक- करौदा महाजन और पानीपत-खटीमा हाईवे पर बुटराड़ा में इंटरचेंज दिया गया है जिस कारण भाजू इंटरचेंज अटका हुआ है।
हल निकालने का मिला है आश्वासन
रालोद विधायक अशरफ अली का कहना है कि भाजू में इंटरचेंज दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के अफसरों से वार्ता करके स्थाई हल निकलवायेंगे। सदर विधायक प्रसन्न चौधरी का कहना है कि भाजू में इंटरचेंज की आवश्यकता है। जिससे दोनों जिलों के 25 गांवों को लाभ मिलेगा।