मूल्य समर्थन योजना के तहत जिले में एक अप्रैल से आरंभ हुई गेहूं की सरकारी खरीद अभी से धीमी पड़ गई। जबकि खरीद सीजन 30 जून तक प्रभावी रहना है। गल्ला आढ़तों पर बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद होने से तमाम क्रय केंद्रों पर अभी से सन्नाटा पसरने लगा है। अधिकारियों का मानना है कि जिले में गेहूं खरीद के निर्धारित लक्ष्य 1.76 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 50 फीसदी लक्ष्य पूर्ति बड़ी उपलब्धि साबित होगी। जिले में इस बार 2.62 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई की गई थी। यह रकबा गत वर्ष की तुलना में अधिक होने के बावजूद शीतकाल से होली के बाद तक फसल पर मौसम की मार पड़ने से कृषि विभाग ने उत्पादकता में पांच प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया। इसी आधार पर जिले में दस लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन होने की उम्मीद लगाई गई। अनुमानित गेहूं उत्पादन के आधार पर जिले को मूल्य समर्थन योजना के तहत 1.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया।खरीद लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न एजेंसियां नामित करके 134 क्रय केंद्र कहने को गत एक अप्रैल से प्रभावी कर दिए गए, लेकिन बारदाना और अन्य व्यवस्थाओं की कमी के साथ मार्च में हुई बारिश के कारण नमी युक्त गेहूं की आवक होने से शुरुआती दो सप्ताह तक सरकारी खरीद पटरी पर नहीं आ सकी। प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव बनाने पर 15 अप्रैल से केंद्रों पर गेहूं खरीद में तेजी आई, लेकिन एक माह बीतने के बाद अब फिर से सरकारी खरीद धीमी पड़ गई है।इसके विपरीत मंडियों की गल्ला आढ़तों पर अभी तक रोजाना सैकड़ों कुंटल गेहूं पहुंच रहा है। अधिकारियों के अनुसार क्रय केंद्रों पर गेहूं के भुगतान में कुछ समय लग जाता है जबकि आढ़तों पर गल्ला व्यापारी तुरंत नगद भुगतान कर रहे हैं। जिन किसानों के घर बेटे-बेटियों के विवाह और अन्य कार्यक्रम होने हैं, उन्होंने आढ़तों पर गेहूं देना मुनासिब समझा, भले ही वहां समर्थन मूल्य से कम पेमेंट मिल रहा हो। उप संभागीय विपणन अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि सेंट्रल पूल की इकलौती खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम को 21 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य दिया गया है और इसके सापेक्ष एफसीआई ने अब तक 5910 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। इसी तरह स्टेट पूल की अन्य क्रय एजेंसियों ने 1.55 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 67246 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। डिप्टी आरएमओ के अनुसार खरीद लक्ष्य हासिल कररने के लिए केंद्र प्रभारियों को गांवों का भ्रमण करके किसानों को अपना गेहूं क्रय केद्रों पर लाने को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं।