शाहजहांपुर। शहर में सीवर लाइन और पेयजल पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गईं सड़कें ठीक न कराने पर जल निगम के दोनों अधिशासी अभियंता शनिवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के निशाने पर आ गए। विकास भवन सभागार में सांसद अरुण सागर की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सड़कों की दुर्दशा का मुद्दा उठने पर वित्त मंत्री ने जल निगम के एक्सईएन (शहर) सुनील कुमार से कड़ी नाराजगी जाहिर की और उन्हें लाल इमली चौराहा से ईदगाह व घंटाघर से जुड़ने वाले दोनों प्रमुख मार्गों को हर हाल में 26 मार्च तक ठीक कराने के निर्देश दिए।
गांवों की सड़कें भी जल्द ठीक कराने के दिए निर्देश
लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के प्रतिनिधि विनीत मिश्र ने खोदी गई सड़कें ठीक न कराने का मुद्दा उठने पर कहा कि शासनादेश के अनुसार सीवर और पाइप लाइन डालने के बाद सड़कों को यथास्थिति में लाया जाना चाहिए। इसकेे तहत इंटरलॉकिंग मार्ग उखाड़े जाने पर पहले की तरह ईंटें लगाई जानी अनिवार्य हैं। सीसी और बजरी-कोलतार वाली सड़कें भी ठीक की जानी चाहिए, लेकिन जल निगम ने सड़कों की खोदाई के बाद मिट्टी का भराव करा दिया, जिससे सड़कें धंस रही हैं। इस पर वित्त मंत्री खन्ना ने जल निगम के एक्सईएन (ग्रामीण) सनी सिंह को 20 दिन में सभी सड़कें दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही चेताया कि बाद में जांच होने में कमी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
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बिजली लाइनों में सुधार को शासन को भेजा एस्टीमेट
लोक निर्माण मंत्री के प्रतिनिधि ने जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में जर्जर हो चुकीं हाईटेंशन लाइनों के एक माह पूर्व दिए गए प्रस्तावों पर अब तक कोई काम न होने पर ऊर्जा निगम के अभियंताओं को सवालों के घेरे में लिया। उनका कहना था कि इस मामले मेें अधिशासी अभियंता के स्तर से ढिलाई बरती जा रही है। इस पर अधीक्षण अभियंता पीतम सिंह ने सदन को बताया कि मंत्री स्तर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बजट की मांग के लिए एस्टीमेट तैयार कर निगम मुख्यालय को भेजा जा चुका है। बजट मिलते ही बिजली लाइनों में सुधार कराया जाएगा।
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पात्रों को आवास सूची में शामिल नहीं करने की होगी जांच
कई जन प्रतिनिधियों ने विभिन्न ब्लॉकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तमाम पात्रों के नाम पात्रता सूची से निकाल दिए जाने की सामूहिक शिकायत की। अधिकारियों की चर्चा में यह तथ्य उभरकर आया कि पंचायत सचिवों और कुछ ग्राम प्रधानों की लापरवाही से ऐसा हुआ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग उठने पर वित्त मंत्री ने डीएम उमेश प्रताप सिंह और सीडीओ श्याम बहादुर सिंह को इन मामलों की जांच कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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स्कूलों में असमान शिक्षक तैनाती पर हुई चर्चा
बैठक में जिले के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की असमान तैनाती पर चर्चा हुई। अधिकारियों को बताया कि किसी स्कूल की सभी कक्षाओं में पर्याप्त छात्र संख्या होने पर भी सिर्फ एक शिक्षक अथवा शिक्षा मित्र के सहारे पठन-पाठन हो रहा है तो कहीं छात्र संख्या दहाई तक सीमित होने के बावजूद वहां चार-पांच शिक्षक तैनात हैैं। वित्त मंत्री ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात सुधारने और जर्जर स्कूल भवन का ध्वस्तीकरण जल्द कराने के निर्देश दिए।
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इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अमृत योजना, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम आदि योजनाओं की भी समीक्षा हुई। बैठक में नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा, सीएमओ डॉ. आरके गौतम, डीआरडीए के परियोजना निदेशक अवधेश राम, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि अजय प्रताप यादव, मदनापुर के ब्लॉक प्रमुख महेश पाल सिंह सहित विधायकों के प्रतिनिधि, समिति के नामित सदस्य आदि मौजूद रहे।
विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारी। संवाद