प्रारंभिक ग्रेड वेतन में संशोधन समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल बजा चुके डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने जेल जाने को कमर कस ली है। महासंघ की ओर से लोनिवि के निरीक्षण भवन परिसर में शनिवार को हुई गेट मीटिंग में जेल भरो कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। महासंघ के जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा कि सरकार मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। राजेश कुमार ने कहा कि जेल जाकर सरकार पर दबाव बनाना संभव होगा। मीटिंग में महासंघ के जिला सचिव एम रहमान, रंजीत यादव, राजीव सिंह, मनोज गंगवार, उपेंद्र कुमार, अरविंद पटेल, रोहित गुप्ता, नजर अंसारी, राहुल कांबले, बृज मोहन सिंह आदि मौजूद रहे।